झालावाड़ स्कूल हादसा: 5 बच्चों की मौत, सरकार और विपक्ष आमने-सामने

झालावाड़ स्कूल हादसा: 5 बच्चों की मौत, सरकार और विपक्ष आमने-सामने

झालावाड़ स्कूल हादसा: 5 मासूमों की मौत, राजनीति गरमाई

📅 26 जुलाई 2025 | ✍️ रिपोर्ट: भारत बुलेटिन

झालावाड़ (राजस्थान): जिले के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को हुए हादसे में 5 मासूम बच्चों की मौत और 7 अन्य घायल हो गए। स्कूल की दीवार गिरने से हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है।

📍 हादसा कैसे हुआ?

स्कूल की इमारत काफी पुरानी और जर्जर हालत में थी। सुबह करीब 10:30 बजे दीवार ढह गई और नीचे बैठे छात्र मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाया, लेकिन 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई।

🏛️ सरकार का बयान

राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र यादव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा:

"यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। मृतक बच्चों के परिजनों को ₹5 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।"

सरकार ने इस घटना के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल भवनों का ऑडिट करने का आदेश जारी कर दिया है।

⚖️ विपक्ष का हमला

विपक्षी दल भाजपा ने इस हादसे को लेकर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। विपक्ष के नेता रामनिवास भाटी ने कहा:

"सरकार बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। पहले भी कई बार स्कूल भवन की हालत पर चेताया गया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। यह सरकारी लापरवाही का खतरनाक नतीजा है।"

विपक्ष ने पूरे प्रकरण की CBI जांच की मांग की है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की है।

👨‍⚖️ प्रशासन की भूमिका पर सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल प्रशासन और पंचायत को कई बार दीवार की स्थिति बताई गई थी, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। प्रारंभिक जांच में स्कूल प्रधानाध्यापक और BDO पर लापरवाही के संकेत मिले हैं।

😢 जन आक्रोश और मातम

घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। स्कूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

🔎 आगे की कार्रवाई

  • राज्य स्तर की टीम जांच करेगी
  • मुख्यमंत्री ने राहत कोष से राशि जारी की
  • स्कूल प्रधानाध्यापक निलंबित
  • भवन निर्माण विभाग को नोटिस

यह हादसा एक चेतावनी है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन को और अधिक सतर्क और जवाबदेह बनना होगा।

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